विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर चुकी यूपी सरकार चालू वित्तीय वर्ष का अपना दूसरा अनुपूरक बजट गुरुवार को सदन में पेश करेगी। इस अनुपूरक में किसानों, युवाओं व राज्यकर्मियों को खुश करने का मुकम्मल इंतजाम रहने की उम्मीदें की जा रही हैं। प्रदेश सरकार केंद्र की किसान सम्मान निधि की तर्ज पर अपनी तरफ से भी किसानों के लिए इस तरह की कोई योजना ला सकती है। यह भी चर्चा है कि सालों से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किए जाने की घोषणा भी सदन में की जा सकती है।
प्रदेश सरकार के इस दूसरे अनुपूरक बजट करीब 30 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। अनुपूरक के माध्यम से सरकार अपनी महत्वाकांफी योजनाओं खासकर एक्सप्रेस-वे तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं का काम तेजी से पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि देगी। राज्यकर्मियों और उनके परिजनों के लिए अधिक सुविधाओं के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा का इंतजाम अनुपूरक में हो सकता है।
ग्राम सचिवालयों के संचालन के लिए भी बजट का इंतजाम रहेगा। धार्मिक नगरी मथुरा के विकास की कुछ नई योजनाएं अनुपूरक में हो सकती हैं। पूर्व में सरकार द्वारा जिन कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है उनके बढ़े मानदेय के लिए बजट का इंतजाम भी इसमें होगा। कुछ नये भत्ते अथवा बंद किए गए भत्ते बहाल होने की उम्मीदें भी हैं। किसानों को सम्मान निधि के तहत दो हजार रुपये देने के अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय के लिए जरूरी धनराशि का प्रावधान भी हो सकता है।
