सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे तीन महीने के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर के अंदर से एक मस्जिद को हटाएं। शीर्ष कोर्ट ने विध्वंस का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया कि ढांचा एक समाप्त पट्टे (टर्मिनेटेड लीज) की संपत्ति पर खड़ा है और वे इसे जारी रखने का दावा नहीं कर सकते।
वक्फ मस्जिद हाईकोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद को परिसर से बाहर ले जाने के लिए तीन महीने का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी।
