बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक नाबालिग को गर्भपात कराने की मंजूरी नहीं दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लड़की ने आपसी सहमति से रिश्ता बनाया था तो बच्चा जिंदा पैदा होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को पहले से इस बारे में पता था तो वह पहले ही अबॉर्शन के लिए परमिशन ले सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है|
बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक 17 वर्षीय लड़की को 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि यह सहमति से बनाए गए संबंध का नतीजा है और इस अवस्था में बच्चा जीवित पैदा होगा।
न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने 26 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि लड़की इस महीने 18 साल की हो जाएगी और वह दिसंबर 2022 से लड़के के साथ सहमति से रिश्ते में थी।
लड़की ने अपनी सहमति से बनाया था संबंध
न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति वाईजी खोबरागड़े की खंडपीठ ने 26 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि लड़की इस महीने 18 साल की हो जाएगी और वह दिसंबर 2022 से लड़के के साथ सहमति से रिश्ते में थी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित लड़की और आरोपी लड़के के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने थे। इसमें कहा गया है कि लड़की खुद गर्भावस्था किट लेकर आई और इस साल फरवरी में गर्भावस्था की पुष्टि की।
पहले कर सकती थी गर्भपात की मांग
हाई कोर्ट ने कहा, “इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पीड़िता निर्दोष नहीं है और उसकी समझ पूरी तरह परिपक्व थी। यदि याचिकाकर्ता को गर्भधारण करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वह गर्भावस्था की पुष्टि के तुरंत बाद गर्भपात की अनुमति मांग सकती थी।”
20 सप्ताह से अधिक होने पर गर्भपात के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी आवश्यक
लड़की ने अपनी मां के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत खुद को एक बच्ची होने का दावा करते हुए गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की गई थी।
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत, यदि यह पाया जाता है कि गर्भावस्था मां या बच्चे के जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरा है, तो 20 सप्ताह से अधिक के गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है।
गर्भपात से याचिकाकर्ता पर पड़ेगा गलत असर
याचिका में दावा किया गया कि गर्भावस्था से याचिकाकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होगा। दरअसल, याचिकाकर्ता भविष्य में डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए वो तैयारी में लगी हुई है। उच्च न्यायालय ने पीड़ित लड़की की जांच के बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि भ्रूण में कोई विसंगति नहीं थी और विकास सामान्य था।
गर्भपात के समय बच्चे में दिख सकते हैं जीवन के लक्षण
मेडिकल बोर्ड की राय है कि यदि इस चरण में गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाए, तो पैदा होने वाले बच्चे में जीवन के लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में सक्षम नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा, “अगर गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मां के अनुरोध पर विचार करते हुए जबरन प्रसव के बाद भी बच्चा जीवित पैदा होता है, तो इससे विकृत बच्चे के अविकसित होने की संभावना होगी।”
लड़की अपना बच्चा रखने के लिए स्वतंत्र
पीठ ने कहा कि वह गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि किसी भी मामले में, बच्चा जीवित पैदा होगा और प्राकृतिक प्रसव केवल 15 सप्ताह दूर है। यदि लड़की बाद में बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखती है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।
डिलीवरी के बाद बच्चे को गोद लेने की संभावना अधिक
उच्च न्यायालय ने कहा, “यदि बच्चे को पूर्ण अवधि में वितरित किया जाता है, तो कोई विकृति नहीं होगी और संभावना रहेगी कि आने वाले समय में कोई इसे गोद ले सकता है।” पीठ ने यह भी कहा कि लड़की को किसी सामाजिक संगठन में रखा जा सकता है, जो ऐसी गर्भवती महिलाओं की बच्चे को जन्म देने तक देखभाल करता है।
