इससे उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक और 7 लाख पेंशनर लाभांवित होंगे। सरकारी कार्मिकों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगी।
केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाए जाने से अब यूपी में भी यह वृद्धि किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इससे उत्तर प्रदेश के करीब 12 लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षक और 7 लाख पेंशनर लाभांवित होंगे। सरकारी कार्मिकों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ातरी करने का फैसला किया है। शुक्रवार शाम को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार के मुताबिक, कैबिनेट ने शुक्रवार को एक जनवरी 2023 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।
कैसे तय होता है DA
महंगाई भत्ता (DA) वेतन का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के मूल वेतन यानी बेसिक का एक तय फीसदी होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित महंगाई दर को बेस मानकर महंगाई भत्ता तय करती है। इससे पहले 28 सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी। साल में दो बार महंगाई भत्ते की समीक्षा की जाती है। यह समीक्षा जनवरी और जुलाई में होती है।
इस तारीख से लागू होगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि AICPI-IW के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई का जोड़-घटाना करके कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जाता है। यह हर छह माह में संशोधित किया जाता है। अब जबकि केंद्र सरकार ने जनवरी के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी का एलान किया है। ऐसे में यह भत्ता एक जनवरी 2023 से ही लागू किया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को दो महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि मार्च के वेतन के साथ ही इसका भी भुगतान हो जाएगा।
