सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के उन चार न्यायिक अधिकारियों की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने दावा किया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों के रूप में उनकी सेवाओं को राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करते समय कॉलेजियम द्वारा विचार नहीं किया गया था।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने शीर्ष कोर्ट के 2019 के एक फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया था कि वरिष्ठता का दावा नियुक्ति की प्रकृति, नियुक्तियां किस नियम के अनुसार की जाती हैं और नियुक्तियां कब की जाती हैं, जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगा।
शीर्ष कोर्ट ने तब कहा था कि जब न्यायिक अधिकारियों को तदर्थ (एड-हॉक) नियुक्त किया जाता है और वे नियमित पद के खिलाफ नहीं होते हैं, तो वे फास्ट ट्रैक अदालतों की अध्यक्षता के लिए अपनी तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं।
